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Sansad TV Discussion Under Rule 193 discussion on the situation in Ukraine. #LokSabhaBudgetSession #BudgetSession2022 #BudgetSession Follow us on: -Twitter: https://twitter.com/sansad_tv -Insta: https://www.instagram.com/sansad.tv -FB: https://www.facebook.com/SansadTelevision -Koo: https://www.kooapp.com/profile/Sansad_TV

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GENERAL DISCUSSION on the Union Budget for 2022-2023. #LokSabhaBudgetSession #BudgetSession2022 #BudgetSession Follow us on: -Twitter: https://twitter.com/sansad_tv -Insta: https://www.instagram.com/sansad.tv -FB: https://www.facebook.com/SansadTelevision/ -Koo: https://www.kooapp.com/profile/Sansad_TV

Discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Commerce and Industry for 2022-23. #LokSabhaBudgetSession #BudgetSession2022 #BudgetSession Follow us on: -Twitter: https://twitter.com/sansad_tv -Insta: https://www.instagram.com/sansad.tv -FB: https://www.facebook.com/SansadTelevision -Koo: https://www.kooapp.com/profile/Sansad_TV

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Sansad TV Discussion on the Demands for Grants under the control of Ministry of Railways for 2022-23 #LokSabhaBudgetSession #BudgetSession2022 #BudgetSession Follow us on: -Twitter: https://twitter.com/sansad_tv -Insta: https://www.instagram.com/sansad.tv -FB: https://www.facebook.com/SansadTelevi... -Koo: https://www.kooapp.com/profile/Sansad_TV

Motion of Thanks on the President's Address. Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to President Ram Nath Kovind for the Address which he delivered to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2022 #LokSabhaBudgetSession #BudgetSession2022 #BudgetSession #MotionOfThanks Follow us on: -Twitter: https://twitter.com/sansad_tv -Insta: https://www.instagram.com/sansad.tv -FB: https://www.facebook.com/SansadTelevision/ -Koo: https://www.kooapp.com/profile/Sansad_TV

Discussion on the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2022-23 be taken into consideration. #LokSabhaBudgetSession #BudgetSession2022 #BudgetSession Follow us on: -Twitter: https://twitter.com/sansad_tv -Insta: https://www.instagram.com/sansad.tv -FB: https://www.facebook.com/SansadTelevision -Koo: https://www.kooapp.com/profile/Sansad_TV

17 सितम्बर को लोक सभा में मैंने सरकार द्वारा लाए गए 2 किसान-विरोधी विधेयकों पर अपने विचार व्यक्त किए। इन विधेयकों को जून में अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) के रूप में लाकर सरकार ने देश के संघीय ढाँचे को भारी चोट पहुँचायी। इसके साथ साथ, मैंने 3 और मुद्दों पर चर्चा की: न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप, और नक़दी फसलों के प्राकृतिक दुष्प्रभाव। उम्मीद है मेरी बातों को संज्ञान में लेकर सरकार किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इन पूंजीवादी विधेयकों में सुधार लाएगी।

Lok Sabha 11 March 2020

Lok Sabha 5 March 2020

Lok Sabha 4 February 2020

Lok Sabha 5 February 2020

अम्बेडकरनगर में हज़ारों की तादात में गड़रिया समाज (पाल समाज) के लोग भेड़ पालने का काम करते हैं। 2005 में उनका ऊन 40-45 INR प्रति किलो पर बिकता था। लेकिन पिछले 10-15 सालों में चीन से सस्ते सिन्थेटिक फ़ाइबर इम्पोर्ट के कारण अब इन लोगों का ऊन देश में किसी भी दाम पर बिक नहीं पाता। इन लोगों की अब यह स्थिति है कि उनका ऊन या तो फेंका या फिर जलाया जा रहा है। यह स्थिति मेरे क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और साथ साथ गुजरात, बिहार, और महाराष्ट्र में भी है। 10 दिसम्बर के शून्य काल में मैंने माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध किया कि ऊन के व्यापार को इन प्रदेशों में बढ़ावा देने का काम करें, और साथ में मैंने माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से अनुरोध किया कि गड़रिया समाज के लोगों को और प्रगतिशील बनाने की दिशा में कार्य करें।

अम्बेडकरनगर में हज़ारों की तादात में गड़रिया समाज (पाल समाज) के लोग भेड़ पालने का काम करते हैं। 2005 में उनका ऊन 40-45 INR प्रति किलो पर बिकता था। लेकिन पिछले 10-15 सालों में चीन से सस्ते सिन्थेटिक फ़ाइबर इम्पोर्ट के कारण अब इन लोगों का ऊन देश में किसी भी दाम पर बिक नहीं पाता। इन लोगों की अब यह स्थिति है कि उनका ऊन या तो फेंका या फिर जलाया जा रहा है। यह स्थिति मेरे क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और साथ साथ गुजरात, बिहार, और महाराष्ट्र में भी है। 10 दिसम्बर के शून्य काल में मैंने माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध किया कि ऊन के व्यापार को इन प्रदेशों में बढ़ावा देने का काम करें, और साथ में मैंने माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से अनुरोध किया कि गड़रिया समाज के लोगों को और प्रगतिशील बनाने की दिशा में कार्य करें।

सदन के विंटर 2019 के सत्र के दौरान मैंने जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और उसका किसानों पर हो रहे दुष्प्रभाव पर चर्चा की | इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की लापरवाही को दर्शाते हुए, मैंने 'क्लीन एनर्जी' के प्रोत्साहन पर ज़ोर दिया |

11 दिसम्बर 2019 को मैंने इंटर्नैशनल फ़ाइनैन्स सर्विस सेंटर अथोरिटी बिल 2019 पर अपने विचार सदन में व्यक्त किए। ये बिल इंटर्नैशनल फ़ायनैन्शल सर्विस सेंटर (IFSC) को परिभाषित करता है और उनके कार्यों नियमित करता है – जोकि एक सार्थक पहल है – परंतु यह बिल केंद्र सरकार को IFSC के संचालन और करियाँवन में अत्यधिक अधिकार देता है। ये प्रथा आजकल के अंतराष्ट्रीय वित्त्य माहौल और उसके साथ साथ इस सरकार के "मिनिमम गवर्न्मेंट, मैक्सिमम गवर्नन्स" के मंत्र से बिलकुल विपरीत है।

भारतीय डाक हमारे देश के सबसे सम्मानित संस्थाओं में से एक है, जो देश के कोने-कोने तक पहुँचकर देशवासियों को जोड़ने का काम करती है। लोक सभा के इस सत्र में मैंने ग्रामीण डाक सेवकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा एवं उचित वेतन और पेन्शन देने की माँग रखी।

राज्य भर के कॉलेजों में प्रोफेसरों और अन्य स्टाफ के पद खाली पड़े है | अंबेडकर नगर के महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डीन और प्रोफेसरों की पर्याप्त संख्या भी नहीं है। डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में बिना मार्कशीट निकाले ही विद्यार्थियों को डिग्रीयां बाँट दी गयी। उत्तर प्रदेश में नौ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के 395 पद खाली हैं। गोरखपुर (जहाँ हाल ही में 183 से अधिक बच्चों की मौत जापानी इंसेफेलाइटिस से हुई), मेरठ और झाँसी के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत शिक्षक पद खाली हैं। हमारे देश के भविष्य को इस तरह की टूटी-फूटी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हाल ही में, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 में भारत के $ 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के सपने को पूरा करने के लिए यूपी को $ 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के संकल्प की घोषणा की थी। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के सहकार्य का वर्णन भी किया था | जब हम इन संस्थानों में हमारे युवाओं को पर्याप्त रूप से शिक्षित ही नहीं कर पा रहे हैं तो 1 ट्रिलियन का यह सपना कैसे पूरा होगा?

दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि "राइस ब्लास्ट" नामक फफूलि की बीमारी किस तरह से अम्बेडकरनगर और पूरे पूर्वांचल में किसानों को भारी नुक़सान पहुँचा रही है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फफूलि की बीमारी भी दैवी आपदा मानी जाएगी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने इस बीमारी को संज्ञान में ना ले करके किसानों को भारी नुक़सान पहुँचाया है। उन्होंने इस बीमारी का सर्वे ही नहीं करवाया, जिससे यह औपचारिक रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि किस हद तक यह बीमारी पूर्वांचल के किसानों की फसल पर हावी पड़ी है। जिसके कारण ना सिर्फ़ किसानों को आर्थिक नुक़सान पहुँचा है, बल्कि किसानों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आधिकारिक बीमा-दावे से वंचित किया गया है। किसानों से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमीयम निरंतर काटा जाता है। लेकिन जब ऐसी आपदाओं से – जो PMFBY के अंतर्गत सुरक्षित हैं – किसानों को राहत ना मिल पाए, तो यह योजना महत्वहीन हो जाती है। आख़िर किसान किस दरवाज़े पर गौहार लगाए? मेरा सरकार से अनुरोध है कि PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस फफूलि बीमारी से उत्पन्न नुक़सान की औपचारिक जांच करवाई जाए और किसानों को तत्काल मुआवज़ा दिलवाया जाए।

21 नवम्बर को लोक सभा में मैंने केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के बारे में माननीय जलशक्ति मंत्री से कुछ प्रश्न पूँछे | योजना का एजेंडा है कि 2021 तक गंगा स्वच्छ होगी (पहले लक्ष्य 2019 था) | मैंने पूछा कि योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्तिथि क्या है, आवंटित धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया है और नदी में प्रदुषण स्तर फ़िलहाल क्या है | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने घोषित किया है कि यूपी-बंगाल से बह रही गंगा में नहाना तक उपयुक्त नहीं है | ऐसे में सरकार 2021 तक गंगा की सफाई के अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगी?

11 July, 2018 Lok Sabha, New Delhi

July 18, 2019 Lok Sabha, New Delhi

रितेश पांडेय ने अकबरपुर के रेलवे क्रॉसिंग की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया June 27, 2019 Lok Sabha, New Delhi

July 16, 2019 Lok Sabha, New Delhi

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्रि रितेश पांडेय ने अपने विचार व्यक्त किए 25 June, 2019 Lok Sabha, New Delhi

रितेश पांडेय ने अंबेडकरनगर क्षेत्र (खासकर अकबरपुर, टांडा और जलालपुर) के बुनकरों की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया 01 July, 2018 Lok Sabha, New Delhi

04 July, 2018 Lok Sabha, New Delhi